(मतीन शेख)
संग्रामपूर: राज्यातील वृत्तपत्र उद्योग आर्थिक संकटात सापडला असून, शासनाच्या धोरणांविरोधात संग्रामपूर तालुक्यातील पत्रकारांनी तीव्र आंदोलन छेडले असून आज दि.१ एप्रिल रोजी तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले आहे. ‘व्हॉइस ऑफ मीडिया’च्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या आंदोलनाला दिवसेंदिवस प्रतिसाद वाढत असून पत्रकारांमध्ये शासनाविषयी नाराजी व्यक्त होत आहे. पत्रकारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सन २०११ पासून वृत्तपत्र उद्योगाशी संबंधित कागद, प्रिंटिंग साहित्य, केमिकल्स, वीज, वाहतूक आणि मनुष्यबळ या सर्व खर्चांमध्ये सुमारे १५० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. मात्र, शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या जाहिरात दरांमध्ये कोणतीही लक्षणीय वाढ झालेली नाही. परिणामी, लहान व मध्यम वृत्तपत्रे आर्थिक अडचणीत सापडली असून काहींवर बंद पडण्याची वेळ आली आहे. वृत्तपत्रे ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानली जातात. शासनाच्या योजना व धोरणे जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे महत्त्वाचे कार्य वृत्तपत्रे करत असतानाही शासनाकडून त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना पत्रकारांनी व्यक्त केली. सोशल मीडियाच्या वाढत्या प्रभावामुळे पारंपरिक वृत्तपत्रांना मोठा फटका बसत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
मुख्य मागण्या पुढीलप्रमाणे :
सर्व वृत्तपत्रांसाठी किमान १५० टक्के जाहिरात दरवाढ लागू करावी
ई-टेंडर व सर्व शासकीय जाहिराती पूर्णपणे वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध कराव्यात
प्रत्येक जाहिरातीसाठी किमान २०० चौ. से. आकार निश्चित करावा
शासकीय जाहिरातींचे देयक ३० दिवसांत अदा करावे; विलंब झाल्यास व्याज द्यावे.
या मागण्यांसंदर्भात यापूर्वीही अनेक वेळा निवेदने देऊन आंदोलने करण्यात आली होती. मात्र, शासनाकडून ठोस निर्णय न झाल्याने आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा पत्रकारांनी दिला आहे. संग्रामपूर तालुक्यासह जिल्ह्यातील विविध भागांत हे आंदोलन सुरू असून, स्थानिक नागरिकांचाही त्याला पाठिंबा मिळत आहे. शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आंदोलन राज्यव्यापी करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या आंदोलनात ‘व्हॉइस ऑफ मीडिया’चे तालुका अध्यक्ष मिर मकसूद अली, कार्याध्यक्ष दयालसिंग चव्हाण, सचिव सतीश वानखडे यांच्यासह प्रल्हाद दातार, भाऊ भोजने, प्रल्हाद सावतकर, नारायण सावतकर, काशीनाथ मानकर, सचिन पाटील, नंदू शिरसोले, युसूफ शेख, अशोक आकोटकर, कैलास खोट्टे, सुमेध दमधर, बंडू दांडगे, नामदेवराव येऊतकर, सुनील मुकुंद, संतोष आगलावे, साबीर खान, प्रभु पारस्कर आदी पत्रकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. पत्रकार संघटनांनी शासनाला आवाहन केले आहे की, वृत्तपत्रांचे लोकशाहीतील महत्त्व ओळखून त्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात व तातडीने योग्य तो निर्णय घ्यावा. अन्यथा भविष्यात वृत्तपत्र उद्योगास मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
