(मतीन शेख)
मुंबई : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. २०२१ च्या बेनामी प्रकरणात आयकर विभागाने जप्त केलेल्या त्यांच्या सर्व मालमत्ता शुक्रवारी मंजूर करण्यात आल्या. वास्तविक दिल्लीतील बेनामी मालमत्ता व्यवहार अपीलीय न्यायाधिकरणाने पवारांना दिलासा दिला आहे. न्यायाधिकरणाने त्यांच्या आणि त्याच्या कुटुंबाविरुद्ध बेनामी मालमत्तेच्या मालकीचे आरोप फेटाळून लावले. हे प्रकरण ७ ऑक्टोबर २०२१ चा आहे. जेव्हा आयकर विभागाने अनेक कंपन्यांवर छापे टाकले होते. ज्यामध्ये अजित पवार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या बेनामी मालकीच्या काही मालमत्तेचा कथित संबंध असलेली काही कागदपत्रे जप्त करण्यात आली होती. मात्र, आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे नसल्याचे सांगत न्यायाधिकरणाने हे दावे फेटाळून लावले. दिनांक ५ नोव्हेंबर रोजी न्यायाधिकरणाने आयकर विभागाने दाखल केलेले अपील फेटाळून पूर्वीचा निर्णय कायम ठेवत आपल्या भूमिकेची पुष्टी केली आहे. या निर्णयामुळे आयकर अधिकाऱ्यांनी या पूर्वी जप्त केलेल्या मालमत्ता मोकळ्या झाल्या आहेत. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये अधिकाऱ्यांनी बेनामी मालमत्ता प्रतिबंधक कायदा (पीबीपीपी) अंतर्गत १००० कोटी रुपयांहून अधिक किमतीची मालमत्ता जप्त केली होती. या कारवाईत महाराष्ट्र आणि मुंबईतील अजित पवार यांच्याशी संबंधित लोकांच्या निवासस्थानांची आणि कार्यालयांची झडती घेण्यात आली होती. त्यात त्यांचे नातेवाईक, बहिणी आणि जवळचे सहकारी यांचा समावेश आहे. मात्र, यातील एकाही मालमत्तेची थेट राष्ट्रवादीच्या नेत्याच्या नावावर नोंद नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. संलग्न मालमत्तांमध्ये महाराष्ट्रातील सातारा येथील जरंडेश्वर साखर कारखाना, मुंबईतील अधिकृत संकुल, दिल्लीतील एक सदनिका, गोव्यातील एक रिसॉर्ट आणि महाराष्ट्रात विविध २७ ठिकाणी जमिनीचे तुकडे यांचा समावेश आहे. त्याच वर्षी आयकर विभागाने मुंबईतील दोन रिअल इस्टेट व्यवसाय गट आणि अजित पवार यांच्या नातेवाईकांशी कथित संबंध असलेल्या काही संस्थांवर छापे टाकल्यानंतर १८४ कोटी रुपयांचे बेहिशेबी मालमत्ता (उत्पन्न) सापडले होते.

