(मतीन शेख)
मुंबई: राज्यात मराठी भाषेला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयांमध्ये मराठीतून संवाद साधणे सक्तीचे केले आहे. सोमवारी ३ फेब्रुवारी या संदर्भात एक अधिकृत अधिसूचना जारी करण्यात आली, ज्यामध्ये सर्व सरकारी, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सरकारी महामंडळे आणि सरकारी अनुदानित आस्थापनांमध्ये मराठी भाषेत बोलणे बंधनकारक असेल, असे म्हटले आहे. गेल्या वर्षी सरकारने मंजूर केलेल्या मराठी भाषा धोरणांतर्गत भाषेचे जतन, संवर्धन, प्रसार आणि विकास याला प्राधान्य देण्यात आले. हे धोरण प्रभावी करण्यासाठी सार्वजनिक आणि प्रशासकीय बाबींमध्ये मराठीचा वापर वाढवला जाईल.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना मराठी बोलता यावे…
अधिसूचनेनुसार सरकारी कार्यालयांमध्ये येणाऱ्या अभ्यागतांशी मराठीत बोलणे बंधनकारक असेल. तथापी हा नियम मराठी भाषेशी परिचित नसलेल्यांना, जसे की इतर राज्यातील बिगर-मराठी भाषिक नागरिक किंवा परदेशी लोकांना लागू होणार नाही.
किबोर्डवर मराठी देवनागरी अक्षर अनिवार्य
सरकारी कार्यालयांमध्ये पीसी (पर्सनल कॉम्प्युटर) च्या किबोर्डवर आता रोमन अक्षरांसह मराठी देवनागरी अक्षरे अनिवार्यपणे उपलब्ध असायला हवीत. यामुळे सरकारी कामात मराठी भाषेचा वापर सुलभ होईल. आता सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेत सूचना लावणे बंधनकारक असेल. या नियमाचे पालन न करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. या संदर्भात कोणतीही तक्रार कार्यालय प्रमुख किंवा विभाग प्रमुखांकडे करता येईल, जे आवश्यक चौकशी करतील आणि योग्य ती कारवाई करतील. याशिवाय नवीन व्यवसायांना त्यांची नावे मराठीत नोंदणी करणे देखील बंधनकारक करण्यात आले आहे, ज्यामुळे राज्यात मराठी भाषा आणखी बळकट होईल.
मराठी भाषेला चालना मिळेल
महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय राज्यातील मराठी भाषेला बळकटी देण्यासाठी आणि प्रशासकीय कामात तिची भूमिका वाढवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. या धोरणांतर्गत, सरकारी यंत्रणेसह, सामान्य लोकांनाही मराठी भाषा स्वीकारण्यास प्रोत्साहित केले जाईल.
