(मतीन शेख)
मुंबई : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांतर्गत कार्यकर्त्यांना अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा परिषदेत ५ आणि पंचायत समितीत २ स्वीकृत सदस्य नेमण्याबाबत अधिनियमात सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. ही मागणी राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या विषयावर सकारात्मक प्रतिसाद देत ग्रामविकास विभागाला कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यामुळे ग्रामीण स्तरावर सक्रिय कार्यकर्त्यांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळण्याची संधी निर्माण होईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. विद्यमान महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात स्वीकृत सदस्य नेमण्याची तरतूद आहे, मात्र सध्या ही संधी मर्यादित स्वरूपात उपलब्ध आहे. या सुधारणा झाल्यास जिल्हा परिषदेसाठी ५ आणि पंचायत समितीसाठी २ स्वीकृत सदस्य नेमण्याचा मार्ग मोकळा होईल. बावनकुळे यांच्या मते, यामुळे समाजाभिमुख कार्यकर्त्यांना विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळेल आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अधिक प्रभावी व सर्वसमावेशक होईल. राज्य शासनाने याबाबत लवकर निर्णय घेऊन कार्यकर्त्यांना योग्य प्रतिनिधित्वाची संधी उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे.
